उदयपुर। एचडीएफसी बैंक की प्रिसिपल इकोनोमिस्ट साक्षी गुप्ता ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, रूपये एवं घरेलू मुद्रास्फीति पर बढ़ते दबाव के चलते रिवर्ज बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल नीति तक किसी भी ब्याज दर में कटौती को टाल सकता है एवं पूर्व निवारक कार्रवाई के बजाय विवके एवं धर्य को प्राथमिकता दे सकता है। साक्षी गुप्ता ने आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) की मीटिंग में लिये गये फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुऐ कहा कि अगले आने वाले हफ्तों में अगर विकास की गति सार्थक रूप से बढऩे में विफल रहती है, तो ब्याज की दरों में कटौती की संभावना बरकरार रह सकती है।
आरबीआई ने आज की नीति में प्रतीक्षा और निगरानी रुख का विकल्प चुना, जिससे सेवा के अनुरूप उसका रुख और नीति दर अपरिवर्तित रही। केंद्रीय बैंक ने मूल्य स्थिरता प्राप्त करते हुए विकास पर सतर्क रहने की आवश्यकता के बीच अपने संचार में सफलतापूर्वक एक बढिय़ा संतुलन बनाया। विकास पूर्वानुमान को 60 आधार अंकों से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया गया, जबकि मुद्रास्फीति को 2024-25 के लिए 4.8 प्रतिशत तक संशोधित किया गया। हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 25 में जीडीपी वृद्धि औसतन 6.4 प्रतिशत रहेगी, जिसमें वर्ष की दूसरी छमाही में कुछ तेजी आएगी। आज की नीति में अधिक महत्वपूर्ण घोषणा सीआरआर में 50 आधार अंकों की कटौती के माध्यम से तरलता की स्थिति के लिए समर्थन के संदर्भ में हुई, जिससे सिस्टम में 1.1 लाख करोड़ रुपये की तरलता जुडऩे का अनुमान है। हाल के दिनों में टैक्स आउटफ्लो, फॉरेन आउटफ्लो और अधिक मुद्रा रिसाव के कारण बैंकिंग प्रणाली की तरलता दबाव में आ गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आरबीआई लंबी अवधि के फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन और अपने एफएक्स हस्तक्षेपों को निष्फल करने सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से तरलता के लिए अधिक ‘टिकाऊ’ समर्थन प्रदान करना जारी रखेगा।
अप्रैल तक टल सकती है ब्याज दरों में कटौती
