प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को दिया जन आंदोलन का रूप
केन्द्र और राज्य सरकार कृत संकल्पित-मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
21 हजार विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे वितरित
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र और राज्य सरकार महात्मा गांधी की स्वच्छता और गरीब कल्याण के विचार को साकार करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में मजदूर, किसान, युवा और महिला को ही चार जातियां माना है और इन वर्गों के उत्थान को ही केन्द्र में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री बुधवार को दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित ‘स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम’ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर का दिन देश के दो महापुरूषों महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। दोनों महापुरूषों ने राष्ट्र की मजबूती के लिए समर्पित भाव से कार्य किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधीजी का मानना था कि ‘स्वच्छता ही सेवा’ है और यही विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में गांधी जयंती पर शुरू किए गए ‘स्वच्छ भारत मिशन’ का मूल आधार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस मिशन को जन आंदोलन बनाया और स्वयं पहल कर देशवासियों को इस अभियान से जोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों शौचालयों का निर्माण, खुले में शौच से मुक्ति और स्वच्छता के प्रति बढ़ती जागरूकता ने हमारे गांवों, शहरों और कस्बों को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शर्मा ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लक्षित इकाइयों को स्वच्छ स्थानों में परिवर्तित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सबकी योजना, सबका विकास के तहत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्राम पंचायतों के सतत विकास के लिए योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामवासियों की भागीदारी के साथ विकास योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु समुदायों के आवासहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटित करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। करीब 21 हजार लाभार्थी परिवारों को भूमि का पट्टा दिया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान की घुमंतू, अर्द्धघुमंतू, विमुक्त जातियां हमारी संस्कृति का जीवंत हिस्सा हैं, इन्होंने अंग्रेजों की यातनाएं सहकर देश को आजादी दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि इन लोगों को स्वयं का आवास मिले, हम इस पर काम कर रहे हैं।
संकल्प पत्र के लगभग 50 प्रतिशत वादे पूरे :
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लगभग 9 महीने का कार्यकाल किसानों, मजदूरों, युवाओं एवं महिलाओं सहित हर वर्ग को समर्पित रहा है। हम इस अल्प समय में ही संकल्प पत्र के लगभग 50 प्रतिशत वादों को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों की सम्मान निधि और गेंहू की एमएसपी में वृद्धि, जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की दरों में कमी, आंगनबाड़ी तथा पंचायत कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी एवं ईआरसीपी योजना को धरातल पर उतारने की पहल करने जैसे फैसले राज्य सरकार की दूरदृष्टि एवं संवेदनशीलता के प्रतीक हैं। राज्य सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने तथा वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में पर्याप्त बिजली देने के लिए कृतसंकल्पित है।
5 वर्ष में दी जाएगी चार लाख सरकारी नियुक्तियां :
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लगभग 60 हजार पद रिक्त हैं जिन पर पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने ध्यान नहीं दिया और नियुक्तियां नहीं की। अब हमारी सरकार इन पदों पर पारदर्शिता के साथ भर्ती करने जा रही है। साथ ही सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के माध्यम से 23 हजार 820 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी की गई है। इन निर्णयों से इस साल 1 लाख तथा 5 वर्ष में चार लाख सरकारी नौकरियां देने के राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी।
‘‘हम पीढ़ियों से भटकते रहे, आपने दिया आसरा’’:
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घुमंतू, अर्द्ध घुमंतू एवं विमुक्त समुदाय के परिवारों को आवासीय भूखंड के पट्टे वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कुछ लाभार्थियों से संवाद भी किया। बीकानेर जिले के लाभार्थी मनफूल नाथ ने कहा कि हम स्थाई आवास के अभाव में वर्षों तक भटकते रहे मगर आज राज्य सरकार ने हमें आवासीय पट्टा देकर हमें आसरा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भूखंड का पट्टा मिला है तो आगे प्रधानमंत्री आवासीय योजना में मकान भी बनाकर दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ से एक अन्य लाभार्थी रूपेश ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने समुदाय के हित में संवेदनशील कार्य किया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित समारोहों में लगभग 21 हजार परिवारों को पट्टा वितरण किया गया, जिनमें विभिन्न मंत्रीगण, विधायकगण एवं जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत उल्लेखनीय कार्य के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने सफाई कार्मिकों को पीपीई किट बांटे तथा सबकी योजना-सबका विकास विषय पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।
कार्यक्रम में पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, जयपुर सांसद श्रीमती मंजू शर्मा, जयपुर जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा, शासन सचिव पंचायतीराज डॉ. जोगाराम एवं स्वच्छ भारत मिशन निदेशक सलोनी खेमका सहित जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में घुमंतू, अर्द्ध घुमंतू एवं विमुक्त समुदाय के लोग उपस्थित रहे।
उदयपुर में 350 लाभार्थियों को मिले भूखण्ड के पट्टे
विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध घुमंतु परिवारों को पट्टा वितरण समारोह का जिला स्तरीय कार्यक्रम बुधवार को टाउन हॉल स्थित नगर निगम के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित हुआ। राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रमुख ममता कुंवर पवार ने कहा कि सरकार की मंशा ग्रामीण इलाकों में जरूरी सुविधाएं पहुंचाने तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की है। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की बदौलत देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने कहा कि आवास विहीन लोगों को घर देना केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख मंशा है। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि बरसों से भटक रहे लोगों को आवासीय पट्टे देने का नेक काम राज्य सरकार ने किया है।
जिला परिषद सीईओ हेमेंद्र नागर ने बताया कि उदयपुर एवं सलूंबर जिले के करीब 350 लाभार्थियों को पट्टे सौंपे गए। सीईओ ने बताया कि राज्य सरकार की मंशानुरूप शीघ्र और लाभार्थियों को भी पट्टे सौंपे जाएंगें। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों का सम्मान भी किया। इस अवसर पर समाजसेवी रविन्द्र श्रीमाली, चंद्रगुप्त सिंह चौहान,जिला परिषद सीईओ हेमेंद्र नागर, एसीईओ अंजुम ताहिर सम्मा, विभिन्न पंचायत समितियों के अधिकारी-कर्मचारी समेत उदयपुर जिले की 14 पंचायत समितियों एवं सलूंबर जिले की 6 पंचायत समितियों के लाभार्थी उपस्थित रहे।
