जन सुनवाई में 30 संस्थाओं एवं विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों ने लिया भाग
उदयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (अशोक गहलोत) के निर्देशानुसार शुक्रवार को सर्किट हाउस (Circuit House) में एआईसीसी (AICC) के सदस्य दिनेश खोड़निया (Dinesh Khodnia) ने सर्व समाज के प्रतिनिधियों की राज्य सरकार की ओर से रियायती दरों पर यूआईटी (UIT) से भू आवंटन (Land allotment) में हो रही देरी एवं समस्याओं को लेकर जन सुनवाई की। जन सुनवाई में लगभग 30 संस्थाओं एवं विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
विभिन्न संस्थाओं एवं समाजों के प्रतिनिधि सर्किट हाउस में खोड़निया के पास पहुंचे। खोड़निया ने एक-एक कर सभी संस्था एवं समाज के प्रतिनिधियों से भू आवंटन को लेकर जानकारी ली। खोड़निया उनसे पूछा कि कितने समय पूर्व आपने आवेदन किया है, अब तक इसमें क्या प्रक्रिया पूर्ण हुई है और कहां पर समस्या आ रही है। उन्होंने यह भी पूछा कि जिस जमीन की आप मांग कर रहे हैं, उस जमीन को आपने देखते हुए उसका मौका मुआयना भी किया है। खोड़निया की जन सुनवाई में 15 से 20 साल पुराने आवदेनकर्ता भी पहुंचे जिन्होंने राज्य सरकार से रियायती दरों पर भू आवंटन की मांग कर रखी थी लेकिन अभी तक किन्हीं कारणों से भू आवंटन नहीं हो पाया।
खोड़निया ने सभी को आश्वस्त किया कि अति शीघ्र भू आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न करवा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत बार-बार कहते हैं, आप मांगते-मांगते थक जाओगे, मैं देते-देते नहीं थकूंगा। इसलिए भू आवंटन में कोई समस्या आने वाली नहीं है। खोड़निया ने कहा कि कई प्रतिनिधि विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल, कई अस्पताल तो कोई संस्था के लिए भू आवंटन करवाना चाह रहे हैं। इसके साथ ही कई समाज अपने सामाजिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए भी अलग से जगह की मांग कर रहे हैं। खोड़निया ने सभी को विश्वास दिलाया कि वह सर्व समाज एवं संस्थाओं की भावनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत करायेंगे। इसके बाद जब भी केबिनेट की बैठक होगी उसमें भू आवंटन के प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दिलावाने के प्रयास किये जायेंगे।
जनसुनवाई में शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष फतहसिंह राठौड़, पार्षद अजय पोरवाल, अरूण टांक, शंकर चंदेल सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपस्थित थे।
एआईसीसी के सदस्य दिनेश खोड़निया ने की जनसुनवाई
