उदयपुर। समाज के अंतिम छोर तक पहुंचने के उद्देश्य से रीच ईच चाइल्ड (आरईसी) पहल ने ग्रामीण अस्पताल, चुरनी, अमरावती में पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी का उद्घाटन मुख्य अतिथि पवनीत कौर (आईएएस), कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमरावती और रवि भटनागर, डायरेक्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पार्टनरशिप SOA, रेकिट ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ किया। इस प्रयास के माध्यम से 20 मिलियन लड़कियों के जीवन को बदलने के लिए प्लान इंडिया के लक्ष्यों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।
आरईसी कम्युनिटी न्यूट्रिशन वॉरियर , गुलाबी दीदियां, द्वारा समर्थित आरईसी स्थानीय जनजातियों और उपचार के लिये चुनौतियों का सामना करने वालों की मदद कर रही है। सामुदायिक पोषण कार्यकर्ताओं की कहानी के माध्यम से, कार्यक्रम विविधता और समावेशन के अपने स्तंभ को मजबूत करते हैं जहां गांवों की ये महिलाएं अपने ही लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए उठी हैं और आरईसी कार्यक्रम के विकास के दौरान अनगिनत जीवन बचाए हैं। इन महिलाओं को पद्मश्री डॉ इंदिरा चक्रवर्ती, पूर्व-आईएमए अध्यक्ष डॉ नरेंद्र सैनी और कई अन्य वैश्विक विशेषज्ञों जैसे पोषण पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है।
ये महिलाएं स्थानीय जनजातियों से आती हैं और भारत की कहानी सुनाती हैं, जहां स्थानीय समुदायों की भारत की महिलाएं अपने समुदाय के लिए एक समूह के रूप में एक साथ आती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि कुपोषण के कारण कोई बच्चा न मरे और हर गर्भावस्था महिला के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन की यात्रा हो।
रवि भटनागर, डायरेक्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पार्टनरशिप SOA, रेकिट ने कहा, “माँ और बच्चों को स्वस्थ जीवन जीना चाहिए और कोई भी बच्चा कुपोषण के कारण नहीं मरना चाहिए, इस उद्देश्य को सामने रखते हुए, हमारा प्रयास और सहयोग हमेशा सरकार, प्रशासन और समाज के साथ बना रहता है । हम अपनी गुलाबी दीदियों के माध्यम से भारत को भारत की कहानी सुनाना चाहते हैं जो अपने समुदायों के लिए अथक रूप से काम करती हैं और अच्छी सुविधाओं की मदद से और स्वास्थ्य और स्वच्छता पर सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रचार करती हैं। हम गुलाबी दीदियों का समर्थन करते हैं ताकि स्वास्थ्य परिणामों की दिशा में समुदायों में एक स्थायी परिवर्तन हो सके। रेकिट में हम स्वदेशी महिला नेटवर्क का समर्थन करने के लिए निवेश करते हैं, जो बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों की चुनौतियों पर जीत हासिल करने का प्रयास करती हैं।”
प्लान इंडिया ने रेकिट के सहयोग से अक्टूबर 2018 में रीच ईच चाइल्ड प्रोग्राम लॉन्च किया और सामुदायिक पोषण कार्यकर्ताओं का कैडर विकसित किया। इस कार्यक्रम की मदद से अमरावती और नंदुरबार (महाराष्ट्र) की माताएं अपने बच्चों की जान बचाने में सफल हुई हैं; वे अच्छी स्वच्छता का अभ्यास कर रहे हैं, आहार विविधता सुनिश्चित कर रहे हैं और अपने बच्चों और परिवारों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं।
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, इंदिरा चक्रवर्ती, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और पर्यावरणविद् ने कहा- “एक महिला होने के नाते, मैंने समुदाय के स्वास्थ्य के निर्धारकों में सुधार करने का संकल्प लिया है, विशेष रूप से छूटे हुए लोगों और अंतिम मील तक पहुंचने के लिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि गुलाबी दीदियां महिलाओं को स्वास्थ्य में समानता हासिल करने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में भारत का सबसे अनूठा कदम है। मैंने अपना समय निवेश किया है और ऐसा करना जारी रखूंगा ताकि स्वदेशी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की एक सेना बनाई जा सके ताकि कोई भी पीछे न रहे।“
आईएमए के पूर्व महासचिव डॉ नरेंद्र सैनी ने कहा- “मैं पिछले 9 सीज़न से रेकिट के डेटॉल बनेगा स्वस्थ का समर्थन कर रहा हूं और मुझे स्वास्थ्य की दिशा में इस लंबी और निरंतर यात्रा का हिस्सा और भागीदार बनने पर गर्व है। डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया का 10वां सीजन भारत के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का लोकतंत्रीकरण करेगा।
रीच ईच चाइल्ड (आरईसी) बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों में हस्तक्षेप करता है और इसने महाराष्ट्र के अमरावती और नंदुरबार जिलों में पर्याप्त प्रभाव पैदा किया है। आरईसी को पांच साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग को 40% तक कम करने और बचपन में वेस्टिंग रेट को 5% से कम रखने के लिए पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। यह परियोजना अपनी अभिनव वाउचर योजना के माध्यम से गंभीर कुपोषित और उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के वेतन हानि-उपचार-परिवहन के खर्चों को कवर करती है। इसके अलावा, परियोजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण की स्थिति को मजबूत करना है ताकि मानव विकास सूचकांक में सुधार किया जा सके। यह परियोजना अब राजस्थान राज्य तक विस्तारित हो गई है।
गुलाबी दीदियां – स्वदेशी महिला चेंजमेकर्स डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया की मातृ और शिशु मृत्यु दर के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत और लोकतांत्रिक बनाती हैं
