विद्यालय मरम्मत या नए भवन बनाने के लिए शिक्षण की वैकल्पिक व्यवस्था करवाई जाए – बाल सुरक्षा नेटवर्क

उदयपुर : पीपलोदी की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसको लेकर बाल सुरक्षा नेटवर्क और शिक्षा का अधिकार मंच के संयुक्त तत्वाधान में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी को ज्ञापन सौंपा गया ।
बाल सुरक्षा नेटवर्क के संयोजक बी. के. गुप्ता ने बताया कि राज्य में अधिकांश विद्यालय, आंगनवाड़ियां और अस्पतालों की हालत जर्जर अवस्था में है। विशेषतः उदयपुर संभाग के आदिवासी बहुल इलाके में विद्यालय भवनों की हालत बहुत खराब है, जिसके चलते बहुत कम बच्चे शिक्षण प्राप्त करने आ रहे हैं वहीं अध्यापक भी इन भवनों में पढ़ाने से परहेज करते हैं।
शिक्षा का अधिकार फोरम के एकता नंदवाना ने कहा कि इस प्रकार की जनहानि की घटनाओं का दोहराव फिर ना हो इसको लेकर राज्य सरकार द्वारा कई ठोस घोषणाएं की गई है जिनका फोरम स्वागत करता है। जो घोषणाएं की गई उनका समय बाद धरातलीय क्रियान्वयन सुनिश्चित हो तभी बच्चों के साथ न्याय हो सकेगा।
संभागीय आयुक्त समक्ष नेटवर्क द्वारा निम्न मांगे प्रमुखता से उठाई गई –

  1. राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक विद्यालय व अन्य भवनों के भौतिक सत्यापन के लिए जो समितियां बनाई गई है उसमें सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाए।
  2. भौतिक सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जगह तकनीकी व्यक्ति की भागीदारी रहे ताकि समय पर भवन का तखमीना तैयार किया जा सके यदि इसके।लिए समय सीमा बढ़ानी पड़े तो भी बढ़ाई जाए।
  3. जिन भवनों की भौतिक सत्यापन में गिराए जाने की अनुशंसा की जाती है उसके लिए समुदाय की भागीदारी के साथ तय किया जाए कि उस दौरान शिक्षण व्यवस्था कैसे होगी? किसी भी परिस्थिति में विद्यालय को बंद नहीं किया जाए।
  4. बाल अधिकारिता विभाग द्वारा पंचायत स्तर की बाल संरक्षण इकाई का पूरे संभाग में सही से गठन किया जाए और नियमित उनकी बैठक करवाई जाए ताकि इन समितियां द्वारा बाल संरक्षण को सुनिश्चित करवाया जा सके।
  5. जो भी विद्यालय या अन्य भवन क्षतिग्रत हैं उनकी सूचना जन सूचना पोर्टल पर डाली जाए ताकि आमजन के लिए सूचनाओं की पहुंच सुलभ हो और यदि उन्हें कोई समस्या दर्ज करानी हो तो वह व्यवस्था भी करवाई जाए।
  6. इस प्रकार की घटनाओं में अधिकांशतः अध्यापकों पर ही कार्रवाई होती है जबकि सिस्टम में कई लोग इसके जिम्मेदार रहते हैं अतः किसकी जवाब दे ही रहेगी इसकी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाए।
    संभागीय आयुक्त द्वारा सभी मुद्दों को राज्य सरकार से अवगत करवाने की बात कही गई साथ ही संभाग के जिला कलेक्टर को आदेश पारित करने का लिए आश्वासन दिया गया।
    इस अवसर पर डॉ प्रीति जैन, राजेंद्र गामठ, याकूब मोहम्मद, सविता गुप्ता, रानू सालवी, नीलिमा बरना और सरफराज शेख मौजूद थे ।

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