सरकार ने मावली में मदरसे को आवंटित जमीन निरस्त की

जिला कलेक्टर ने सरकार को भेजी थी अनुशंसा
उदयपुर। जिले के मावली में कांग्रेस सरकार के समय मदरसे को आवंटित जमीन राज्य सरकार ने निरस्त कर दी है। उदयपुर कलेक्टर द्वारा जयपुर राज्य सरकार को भेजी अनुशंसा पर सरकार ने जमीन आवंटन निरस्त कर दिया है। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग ग्रुप 3 के उप शासन सचिव बिरदी चंद गंगवाल ने आज एक आदेश जारी कर इस भूमि का आवंटन निरस्त किया है। सरकार के इस निर्णय का मावली में आंदोलन करने वाले संगठनों ने स्वागत किया है।
उल्लेखनीय है कि तत्कालीन गहलोत सरकार के कार्यकाल में मावली के गायत्री नगर के पास 4 बीघा 16 बिस्वा जमीन मदरसा को आवंटित की गई थी। इसको लेकर सर्व समाज के लोगों ने आपत्ति जताते हुए इस जमीन आवंटन को निरस्त करने की मांग करते हुए 23 सितंबर को मावली बंद का आहृान किया था। इसके तहत हजारों लोग जुटे थे और रैली निकालकर ज्ञापन दिया। इस दौरान मावली, फतहनगर, घासा, डबोक, खेमली, ईंटाली सहित आसपास के गांव में बाजार बंद रहे थे। मावली एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने राज्य सरकार से जमीन निरस्त करने के लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए पत्र भेजा। कलेक्टर ने राजस्व विभाग के ग्रुप-3 के संयुक्त शासन सचिव को भेजे पत्र में आवंटन निरस्त करने को कहा था।