एचडीएफसी बैंक, भारतीय सेना और सीएससी अकादमी ने 26 नए स्थानों पर प्रोजेक्ट नमन का विस्तार किया

आर्मी वेटरन्स और उनके परिवारों की सहायता के लिए 26 नए स्थानों पर प्रोजेक्ट नमन का विस्तार किया
उदयपुर (डॉ. तुक्तक भानावत) : भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक, भारतीय सेना और सीएससी ई-गवर्नेंस ने भारतीय आर्मी के वेटरन्स के निदेशालय (डीआईएवी) के 26 स्थानों पर वेटरन्स को श्रद्धांजलि का विस्तार करने के लिए प्रोजेक्ट ‘नमन’ समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया है। प्रोजेक्ट नमन को सेना के दिग्गजों, उनके परिवारों और उनके निकट संबंधियों को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ये सीएससी केंद्र, जो सेना के दिग्गजों या उनके परिवारों या निकट संबंधियों द्वारा संचालित किए जाएंगे, रक्षा प्रतिष्ठानों के भीतर ही उनके दरवाजे पर पेंशन संबंधी सेवाएं, सरकार से नागरिक (जी2सी) सेवाएं और व्यवसाय से उपभोक्ता (बी2सी) सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित हैं।
एचडीएफसी बैंक के वैकल्पिक बैंकिंग चैनल और भागीदारी के कार्यकारी उपाध्यक्ष और व्यापार प्रमुख सत्येन मोदी, सीएससी अकादमी के सीईओ और भारतीय आर्मी के वेटरन्स के निदेशालय के ब्रिगेडियर प्रवीण चांदेकर ने सुश्री स्मिता भगत, समूह प्रमुख – एचडीएफसी बैंक, सीएससी अकादमी के अध्यक्ष संजय राकेश, लेफ्टिनेंट जनरल, डीजी (डीसी एंड डब्ल्यू) – भारतीय सेना और भारतीय सेना, एचडीएफसी बैंक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
दूसरे चरण में, परियोजना का विस्तार राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचलप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, बिहार, ओडिशा और नई दिल्ली में 26 डीआईएवी स्थानों तक किया जाएगा। परियोजना के पहले चरण को सितंबर 2023 में 14 डीआईएवी स्थानों पर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की स्थापना के साथ हरी झंडी दिखाई गई थी।
एचडीएफसी बैंक अपने ‘परिवर्तन’ कार्यक्रम के तहत रक्षा सेवा के वेटरन्स और उनके परिजनों के लिए आर्थिक समावेशिता के निर्माण में सहायता करता है। 14 डीआईएवी (DIAV) स्थानों की तरह, नए केंद्र भी वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे आर्मी वेटरन्स और उनके परिजनों को वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने में मदद मिलेगी। सीएससी का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों को शुरुआती 12 महीनों के लिए मासिक मौद्रिक अनुदान का भुगतान किया जाएगा।