आरएलडीए ने राजस्थान में रेलवे भूमि के पुनर्विकास योजना पर स्टेकहोल्डर्स के साथ की चर्चा

उदयपुर : जयपुर में सीपीएम/आरएलडीए कार्यालय में राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी के डेवलपर्स के साथ  एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक राजस्थान में आरएलडीए, के साथ मोनेटाईजेशन  के लिए उपलब्ध विभिन्न भूमि पार्सल के बारे में मूल्यांकन करने के लिए की गयी।
अध्यक्षता वी.पी. दुडेजा, उपाध्यक्ष/आरएलडीए ने की और इसमें आरएलडीए के सदस्य/योजना, ईडी/वित्त और सीपीएम/जयपुर ने भाग लिया। महाप्रबंधक/एनडब्ल्यूआर  विजय शर्मा, सीएओ/सी बीके गुप्ता, पीसीई/एनडब्ल्यूआर  अनिल कुमार ने भी रेलवे भूमि पार्सल के मोनेटाईजेशन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए डेवलपर्स के साथ बातचीत की। बैठक का उद्देश्य मुख्य रेलवे भूमि पर कामर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के साथ-साथ रेलवे भूमि के पुनर्विकास में विभिन्न अवसरों से डेवलपर्स को अवगत कराना था। स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। डेवलपर्स के सुझावों का भी स्वागत किया गया। बैठक में महिमा ग्रुप, त्रिमूर्ति डेवलपर्स, सुहाना बिल्डर्स, इंसेप्शन डिजाइन स्टूडियो, एमए आर्किटेक्ट्स, आर-क्यूबीई प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एजेडसी ट्रेड कंपनी एलएलपी, यूएडी इंफ्रा स्ट्रक्चर्स और एचएस मेहता इंफ्रा जैसे और इस क्षेत्र में पहचान रखने वाले अन्य प्रसिद्ध डेवलपर्स ने भाग लिया।
रेल भूमि विकास प्राधिकरण ( आरएलडीए ) रेलवे भूमि के विकास के लिए रेल मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है। इसके विकास योजना के  तहत चार प्रमुख अधिदेश हैं, यथा वाणिज्यिक स्थलों को पट्टे पर देना, कॉलोनी पुनर्विकास, स्टेशन पुनर्विकास और बहु-कार्यपरक परिसर।
भारतीय रेलवे के पास पूरे भारत में लगभग 43,000 हेक्टेयर खाली जमीन है। RLDA वर्तमान में 84 रेलवे कॉलोनी पुनर्विकास परियोजनाओं को संभाल रहा है और हाल ही में पुनर्विकास के लिए गुवाहाटी और सिकंदराबाद में 3 रेलवे कॉलोनियों को पट्टे पर दिया है। आरएलडीए के पास लीजिंग के लिए पूरे भारत में 100 से अधिक वाणिज्यिक (ग्रीनफील्ड) साइटें हैं, और प्रत्येक के लिए योग्य डेवलपर्स का चयन एक खुली और पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। आरएलडीए अब चरणबद्ध तरीके से अनेक रेलवे स्टेशनों पर काम कर रहा है। पहले चरण में, आरएलडीए ने पुनर्विकास के लिए नई दिल्ली, बिजवासन, लखनऊ चारबाग़, गोमतीनगर लखनऊ और चंडीगढ़ जैसे प्रमुख स्टेशनों को प्राथमिकता दी है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के एक हिस्से के रूप में भारत भर के रेलवे स्टेशनों को पीपीपी/ईपीसी मॉडल पर पुनर्विकास किया जाएगा।